जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने गुरुवार को दावा किया कि बारामूला में अब कोई आतंकी नहीं बचा। यहां एक दिन पहले बुधवार को ही लश्कर के तीन आतंकी ढेर किए गए थे। राज्य में 2017 से सुरक्षाबलों की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल ऑउट के बाद यह पहला मौका है जब किसी जिले को आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया है।
पुलिस ने कहा- लोगों का शुक्रिया
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "‘बारामूला में अब एक भी आतंकी जीवित नहीं बचा है। इसके लिए हम स्थानीय लोगों का शुक्रिया जताना चाहते हैं क्योंकि उनके सहयोग के बिना ऐसा माहौल तैयार कर पाना संभव नहीं था।’’
जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर को शांति की जरूरत है, ताकि यहां बेहतर भविष्य बनाने में लोग अपना योगदान दे सकें।
बुधवार को सुरक्षाबलों को शहर से कुछ दूर बिन्नेर इलाके में लश्कर के तीन आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद तीनों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। तीनों की पहचान सुहैब फारूक अखून, मोहसिन मुश्ताक और नासिर अहमद दर्जी के तौर पर की गई।
पुलिस के मुताबिक- तीनों आतंकी बारामूला और सोपोर में कई घटनाओं में शामिल थे। पिछले साल अप्रैल में इन लोगों ने तीन युवकों की हत्या की थी। इनका एक साथी एजाज अहमद गोजरी पहले ही पकड़ा जा चुका है।
पिछले 4 सालों में सुरक्षाबलों ने 2018 में सबसे ज्यादा 257 आतंकी मार गिराए। एजेंसी के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने 2017 में 213, 2016 में 150 और 2015 में 108 आतंकी मारे थे। 2018 में सेना ने 142 आतंकियों को 31 अगस्त तक ही मार गिराया था। अगस्त-2018 में सबसे ज्यादा 25 आतंकी मारे गए थे।
न्यूज एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि घाटी में अभी भी 300 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इनकी हरकतें सबसे ज्यादा दक्षिण कश्मीर में देखी गई हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये लोग युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि एक-47 आतंकियों का सबसे पसंदीदा हथियार है।
राहुल ने यहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं वही करता हूं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान का नाम लेकर झूठ बोलते हैं. राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी नफरत और क्रोध की भावना का चिन्ह हैं.
राहुल ने यहां आए लोगों से पूछा कि क्या आपको अभी तक 15 लाख रुपये मिले. इसके अलावा उन्होंने यहां ‘चौकीदार चोर है’ के नारे भी लगवाए. राहुल गांधी ने रायबरेली के लोगों से वादा किया कि यहां पर फूडपार्क बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यहां 101 फीसदी फूडपार्क बनकर रहेगा.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के 30 हजार करोड़ रुपये की चोरी की, 56 इंच का सीना अब कमजोर हो गया है. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन के सामने घुटने टेक दिए. मैं 24 घंटे आपकी लड़ाई लड़ता हूं.
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं लेकिन हम कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह सरकार बनाएंगे.
गौरतलब है कि बुधवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और मध्य प्रदेश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव नियुक्त किया है. प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है.
Thursday, January 24, 2019
Wednesday, January 16, 2019
चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, इन कर्मियों को भी मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ
केंद्र सरकार ने आम चुनाव 2019 से पहले शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने मंगलवार को सरकारी और वित्तपोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
दरअसल केंद्र से मंजूरी के बाद अब इसका फायदा देशभर के शिक्षकों और स्टेट गवर्नमेंट/डिग्री स्तर के सरकारी सहायता प्राप्त टेक्निकल संस्थानों के अन्य ऐकेडमिक स्टाफ को मिलेगा. मंत्रालय ने इसके लिए 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, 'इससे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29264 शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा. इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के करीब साढ़े 3 लाख शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मियों को भी इस मंजूरी से लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा, 'केन्द्र सरकार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किये जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के 50 प्रतिशत का वहन भी करेगी.' जावड़ेकर की मानें तो इस कदम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी.
गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में BJP सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, और इस फैसले से राज्य सरकार खजाने पर करीब 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
मंगलवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली थी. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल 28 पैसे जबकि चेन्नई में 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था. वहीं डीजल दिल्ली और कोलकाता में 29 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था. मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 70.41 रुपये प्रति लीटर पर रहा.
वहीं सोमवार को दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी. जबकि कोलकाता और चेन्नई में क्रमश: 37 पैसे और 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
बुधवार को भले ही पेट्रोल सस्ता हो गया है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड अब भी महंगा है. आने वाले दिनों में इसका असर पेट्रोल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है. बता दें कि दिसंबर में ब्रेंट क्रूड सस्ता हुआ था और इस वजह से तेल के दाम भी घटे थे.
सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती का रुख रहा. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 52 अंकों की बढ़त के साथ 36,370.74 पर जबकि एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 12.85 अंकों की बढ़त के साथ 10,899.65 पर खुला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स की बढ़त 130 से ज्यादा अंकों की रही. वहीं निफ्टी 10,900 के स्तर को पार कर गया.
दरअसल केंद्र से मंजूरी के बाद अब इसका फायदा देशभर के शिक्षकों और स्टेट गवर्नमेंट/डिग्री स्तर के सरकारी सहायता प्राप्त टेक्निकल संस्थानों के अन्य ऐकेडमिक स्टाफ को मिलेगा. मंत्रालय ने इसके लिए 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, 'इससे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29264 शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा. इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के करीब साढ़े 3 लाख शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मियों को भी इस मंजूरी से लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा, 'केन्द्र सरकार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किये जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के 50 प्रतिशत का वहन भी करेगी.' जावड़ेकर की मानें तो इस कदम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी.
गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में BJP सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, और इस फैसले से राज्य सरकार खजाने पर करीब 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
मंगलवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली थी. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल 28 पैसे जबकि चेन्नई में 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था. वहीं डीजल दिल्ली और कोलकाता में 29 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था. मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 70.41 रुपये प्रति लीटर पर रहा.
वहीं सोमवार को दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी. जबकि कोलकाता और चेन्नई में क्रमश: 37 पैसे और 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
बुधवार को भले ही पेट्रोल सस्ता हो गया है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड अब भी महंगा है. आने वाले दिनों में इसका असर पेट्रोल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है. बता दें कि दिसंबर में ब्रेंट क्रूड सस्ता हुआ था और इस वजह से तेल के दाम भी घटे थे.
सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती का रुख रहा. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 52 अंकों की बढ़त के साथ 36,370.74 पर जबकि एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 12.85 अंकों की बढ़त के साथ 10,899.65 पर खुला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स की बढ़त 130 से ज्यादा अंकों की रही. वहीं निफ्टी 10,900 के स्तर को पार कर गया.
Monday, January 7, 2019
सामान्य वर्ग को आरक्षण का समर्थन, SC/ST, OBC कोटा बढ़े: मायावती
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले का बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समर्थन किया है. मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का समर्थन करती है और संसद में पेश किए जाने वाले संविधान संशोधन बिल का समर्थन करेगी. हालांकि, मायावती ने मौजूदा समय में SC/ST और OBC वर्ग को मिलने वाले करीब 50 फीसदी आरक्षण के कोटे के दायरे को बढ़ाने की मांग भी की.
मंगलवार को मायावती ने कहा कि सवर्णों को आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण का फैसला एक चुनावी स्टंट है. सरकार ने ये फैसला पहले क्यों नहीं किया. ये सिर्फ एक चुनावी छलावा है.
बसपा सुप्रीमो ने ये भी कहा कि देश में अभी तक SC/ST, OBC को जो 49.5 फीसदी आरक्षण मिलता है उसकी समीक्षा करने की जरूरत है. उन्होंने तर्क दिया कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ऐसे में जातियों का अनुपात भी बढ़ रहा है, इसलिए समीक्षा की जरूरत है.
मायावती ने अपील करते हुए कहा कि बढ़ी हुई आबादी के आधार पर ही आरक्षण का अनुपात भी बढ़ना चाहिए, इसके लिए नई संवैधानिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. इतना ही नहीं मायावती ने कहा कि इन वर्गों के लिए उन क्षेत्रों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां पर आरक्षण नहीं दिया जाता है.
आपको बता दें कि मोदी सरकार अपने इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी. इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा. लोकसभा में तो एनडीए सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है. राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी के कुल 4 सांसद हैं, ऐसे में मायावती का संशोधन बिल का समर्थन करना एक बड़ी राहत हो सकता है.
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर टीवी बहस के दौरान न्यूज एंकर निशांत चतुर्वेदी ने सवाल किया कि एचएएल के चेयरमैन और सीएमडी ने दावा किया है कि एचएएल कैश-इन-हैंड नकारात्मक है. इसके चलते कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं है. इस नकारात्मक कैश-इन-हैंड, जो कि एक अकाउंटिंग का शब्द है और जिसका मतलब है कि कंपनी के पास खाते में कर्मचारी को सैलरी देने के लिए अथवा अपना अन्य जरूरी खर्च करने के लिए पैसे नहीं है.
अपने इस जवाब से जहां शहनवाज हुसैन ने जाहिर कर दिया कि उन्हें कैश-इन-हैंड शब्द का मतलब नहीं पता था और वह इसे कैश मुद्रा और डिजिटल मुद्रा से कन्फ्यूज कर बैठे. हालांकि उनकी इस गलती पर न्यूज एंकर ने उन्हें मजाक न करने के लिए कहा क्योंकि टीवी चैनल पर एक अहम मुद्दे पर बहस की जा रही थी.
राफेल का वंशवाद: तजुर्बा नहीं, परिवार देखकर दसॉल्ट ने किया अंबानी से करार
गौरतलब है कि इस टीवी बहस के दौरान शहनवाज हुसैन के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा भी शामिल थे. बीते कुछ दिनों से एचएएल की आर्थिक स्थिति पर लेकर विवाद खड़ा हुआ है. हाल ही में लोकसभा में इस मुद्दे पर हुई बहस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर संसद और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया था.
मंगलवार को मायावती ने कहा कि सवर्णों को आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण का फैसला एक चुनावी स्टंट है. सरकार ने ये फैसला पहले क्यों नहीं किया. ये सिर्फ एक चुनावी छलावा है.
बसपा सुप्रीमो ने ये भी कहा कि देश में अभी तक SC/ST, OBC को जो 49.5 फीसदी आरक्षण मिलता है उसकी समीक्षा करने की जरूरत है. उन्होंने तर्क दिया कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ऐसे में जातियों का अनुपात भी बढ़ रहा है, इसलिए समीक्षा की जरूरत है.
मायावती ने अपील करते हुए कहा कि बढ़ी हुई आबादी के आधार पर ही आरक्षण का अनुपात भी बढ़ना चाहिए, इसके लिए नई संवैधानिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. इतना ही नहीं मायावती ने कहा कि इन वर्गों के लिए उन क्षेत्रों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां पर आरक्षण नहीं दिया जाता है.
आपको बता दें कि मोदी सरकार अपने इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी. इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा. लोकसभा में तो एनडीए सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है. राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी के कुल 4 सांसद हैं, ऐसे में मायावती का संशोधन बिल का समर्थन करना एक बड़ी राहत हो सकता है.
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर टीवी बहस के दौरान न्यूज एंकर निशांत चतुर्वेदी ने सवाल किया कि एचएएल के चेयरमैन और सीएमडी ने दावा किया है कि एचएएल कैश-इन-हैंड नकारात्मक है. इसके चलते कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं है. इस नकारात्मक कैश-इन-हैंड, जो कि एक अकाउंटिंग का शब्द है और जिसका मतलब है कि कंपनी के पास खाते में कर्मचारी को सैलरी देने के लिए अथवा अपना अन्य जरूरी खर्च करने के लिए पैसे नहीं है.
अपने इस जवाब से जहां शहनवाज हुसैन ने जाहिर कर दिया कि उन्हें कैश-इन-हैंड शब्द का मतलब नहीं पता था और वह इसे कैश मुद्रा और डिजिटल मुद्रा से कन्फ्यूज कर बैठे. हालांकि उनकी इस गलती पर न्यूज एंकर ने उन्हें मजाक न करने के लिए कहा क्योंकि टीवी चैनल पर एक अहम मुद्दे पर बहस की जा रही थी.
राफेल का वंशवाद: तजुर्बा नहीं, परिवार देखकर दसॉल्ट ने किया अंबानी से करार
गौरतलब है कि इस टीवी बहस के दौरान शहनवाज हुसैन के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा भी शामिल थे. बीते कुछ दिनों से एचएएल की आर्थिक स्थिति पर लेकर विवाद खड़ा हुआ है. हाल ही में लोकसभा में इस मुद्दे पर हुई बहस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर संसद और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया था.
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